MSME Policy 2024 क्या है?
राज्य के संतुलित, समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MSME Policy-2024 को लागु करने की घोषणा हाल ही में राजस्थान बजट 2024 -25 में हुई है।
Rajasthan MSME Policy 2024
MSME नीति 2024
- राजस्थान सरकार ने एमएसएमई MSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) नीति 2024 को मंजूरी दी है।
- ब्याज अनुदान : ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान ।
- सहायता : एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता ।
- प्रत्येक संभाग के MSME विकास व सुविधा केन्द्रों को IT enabled कर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा ।
- राज्य के Handloom, Handicraft एवं MSME Sector के 50 clusters 3 वर्षों में विकसित किये जायेंगे।
- इस हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप इस वर्ष 15 clusters के लिए 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे ।
- Entrepreneurs को अपने उत्पाद देश-विदेश में Market करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।
- गुणवत्ता प्रमाणीकरण: गुणवत्ता प्रमाणन (आईएसओ) पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण ।
- विपणन अनुदान : विपणन हेतु आयोजनों पर 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान ।
- डिजिटल उपकरण: डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण ।
- ई-कॉमर्स : ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75% अथवा 50,000 रुपये तक पुनर्भरण |
उद्देश्य:
- राजस्थान को विकसित और आत्मनिर्भर बनाते हुए एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करना।