Last Updated on September 28, 2026 by KevalKrishan

राजस्थान के प्रमुख आयोग, बोर्ड एवं सांविधिक संस्थाएं: सम्पूर्ण एवं विस्तृत नोट्स

राजस्थान के प्रमुख आयोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे RAS, RPSC, CET, 1st Grade, और 2nd Grade की राजव्यवस्था (Rajasthan Polity) का सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग हिस्सा हैं। यदि आप भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान के सांविधिक निकाय, संवैधानिक आयोग, आरपीएससी (RPSC) नोट्स, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो यह विस्तृत गाइड आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में इन सभी आयोगों की भूमिका सर्वोपरि होती है। इस लेख में हम राजस्थान के सभी प्रमुख आयोगों की स्थापना, उनके गठन के वर्ष, संबंधित अनुच्छेद, सदस्यों की संरचना, कार्यकाल और उनकी शक्तियों से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं।

📌 Quick Overview(मुख्य बिंदु)

• प्रमुख आयोग: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), राज्य निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त एवं पिछड़ा वर्ग आयोग।

• मुख्य फोकस: संवैधानिक और सांविधिक निकायों की स्थापना, संरचना, कार्यकाल, नियुक्ति प्रक्रिया और उनके कार्य।

• उपयोगिता: RAS, RPSC, और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए रामबाण अध्ययन सामग्री।

राजस्थान के प्रमुख संवैधानिक और सांविधिक आयोग: एक परिचय

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, जनता के अधिकारों की रक्षा करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य में विभिन्न संवैधानिक, सांविधिक और सलाहकार आयोगों का गठन किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इन आयोगों की संरचना, उनके अनुच्छेद, कार्यकाल और शक्तियों से जुड़े प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। आइए राजस्थान के इन प्रमुख आयोगों, बोर्ड एवं संस्थाओं के संपूर्ण और विस्तृत नोट्स का अध्ययन करें।

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

स्थापना व अध्यादेश

• RPSC के गठन के लिए अध्यादेश 16 अगस्त 1949 को जारी हुआ, जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ।

• इसकी औपचारिक स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी।

प्रारंभिक रियासतें

गठन के समय राजस्थान की कुल रियासतों में से केवल तीन मुख्य रियासतों (जयपुर, जोधपुर और बीकानेर) में ऐसी लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं थीं।

अध्यक्ष व सदस्य

• आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस.के. घोष (या आर.के. घोष) थे।

• गठन के समय इसके दो अन्य सदस्य देवीशंकर तिवारी और एन.आर. चंदोकर थे।

• वर्तमान में इसकी संरचना अध्यक्ष सहित 1 + 10 (कुल 11) सदस्यों की है। आयोग की सदस्य संख्या में स्थापना से लेकर अब तक कुल 5 बार (जैसे 1962, 1965, 1985, 2011 और 2025 के संदर्भ में) वृद्धि की गई है।

मुख्यालय स्थानांतरण

RPSC का मुख्यालय पहले जयपुर था, जिसे पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।

कार्यकाल, निष्कासन एवं कार्यप्रणाली

• सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।

• हटाए जाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 317): सदस्यों या अध्यक्ष को सीधे राज्यपाल नहीं हटा सकता; उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जाता है। हालांकि, निलंबन (सस्पेंड) राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है।

2. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)

गठन व अनुच्छेद

संविधान के अनुच्छेद 243K (पंचायती राज) और 243ZA (नगर निकाय) के अंतर्गत तथा 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया (अधिसूचना 24 नवंबर 1994)।

स्वरूप व प्रमुख आयुक्त

• यह एक एकल सदस्यीय निकाय है।

• इसके प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। इसके बाद इंद्रजीत खन्ना, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता इस पद पर रहे हैं।

मुख्य कार्य एवं सेवा शर्तें

• मुख्य कार्य: पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना इसका मुख्य दायित्व है।

• सेवा शर्तें व पदावधि: राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं (जो विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होती हैं)। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।

3. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission – SHRC)

स्थापना

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की गई और इसने मार्च 2000 से वास्तविक रूप से कार्य करना शुरू किया।

संरचना व प्रथम अध्यक्ष

• मूल रूप से इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, लेकिन 2006 के संशोधन के बाद इसे घटाकर 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिया गया।

• इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर थीं।

नियुक्ति व कार्यकाल

अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं) की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक होता है।

4. राजस्थान राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

संवैधानिक आधार

संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

मुख्य कार्य

यह आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य के करों के शुद्ध आगमों में से अनुदान व करों के बँटवारे की संस्तुति राज्यपाल को करता है।

प्रमुख आयोग

• प्रथम वित्त आयोग: अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल (K.K. Goyal)।

• सातवाँ वित्त आयोग: अध्यक्ष अरुण कुमार चतुर्वेदी।

5. राजस्थान राज्य महिला आयोग

स्थापना

इसका गठन 15 मई 1999 को हुआ और इसने 25 मई 1999 से आधिकारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया।

संरचना व योग्यता

इसमें एक अध्यक्ष (जो महिला होती है) तथा अन्य सदस्य होते हैं जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिला तथा SC/ST वर्ग की महिला का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इसके सदस्यों/अध्यक्ष के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं है।

कार्यकाल व रिपोर्ट

इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जिसे सरकार विधानमंडल (विधानसभा) के समक्ष रखवाती है।

प्रथम एवं प्रमुख अध्यक्ष

इसकी प्रथम अध्यक्ष कांता कथूरिया थीं। इसके बाद पवन सुराना, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा अध्यक्ष रह चुकी हैं। (नोट: कांता कथूरिया और प्रकाशवती शर्मा ऐसी महिलाएं हैं जो आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य भी रह चुकी हैं)।

प्रकोष्ठ एवं शक्तियां

आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। यह महिलाओं के उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और संपत्ति के अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच के लिए शिकायत प्रकोष्ठ, व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ, और जेंडर प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्य करता है।

6. राजस्थान राज्य सूचना आयोग

स्थापना व अधिनियम

केंद्रीय RTI Act, 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था।

संरचना व नियुक्ति

• इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त (अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य) हो सकते हैं। राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कोरानी थे।

• नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सलाह पर होती है, जिसमें मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

सूचना प्राप्ति की समय-सीमा

• सामान्य सूचना: 30 दिन के भीतर।

• अन्य विभाग से जुड़ी सूचना होने पर: 35 दिन के भीतर।

• तीसरे पक्ष (Third Party) से संबंधित सूचना: 40 दिन के भीतर।

• व्यक्ति के जीवन या मरण से संबंधित सूचना: 48 घंटे के भीतर।

• प्रथम अपील 30 दिनों में और द्वितीय अपील 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। धारा 20 के तहत गलत/भ्रामक सूचना देने पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) की पेनल्टी का प्रावधान है।

7. लोकायुक्त संस्था (Lokayukta) गठन

प्रशासनिक सुधार समिति (1963) की सिफारिश पर राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत राज्य में 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई।

प्रथम एवं वर्तमान

राजस्थान के पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ (I.D. Dua) थे, जबकि प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें लोकायुक्त के रूप में कार्यरत रहे हैं।

नियुक्ति, कार्यकाल व अधिकार

• लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीएम, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित जज) और विधानसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सलाह पर की जाती है।

• लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती।

• यह संस्था मंत्रियों, उच्च लोक सेवकों, जिला प्रमुखों, प्रधानों आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की जांच करती है (महालेखाकार, सेवानिवृत्त लोक सेवक, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके सीधे दायरे में नहीं आते)।

8. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission)

गठन एवं कार्य

राज्य में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी सिफारिशों के लिए समय-समय पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है (जैसे वर्ष 1999 और उसके बाद के सांविधिक आयोग)। यह आयोग पिछड़ी जातियों को आरक्षण के दायरे में शामिल करने या हटाने के लिए राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां और परामर्श देता है।

9. अन्य महत्वपूर्ण बोर्ड, समितियां एवं सांविधिक संस्थाएं

• राज्य जन अभाव निराकरण समिति: राज्य स्तर पर आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित व प्रभावी निस्तारण के लिए यह एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी होते हैं।

• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।

• राज्य आयोजना बोर्ड और पर्यटन सलाहकार समिति: इन सभी प्रमुख वैधानिक और सलाहकार निकायों के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित विशेषज्ञ कार्य करते हैं।

💡 परीक्षार्थियों के लिए विशेष टिप्स (Exam Tips)

• संविधान/अधिनियम अनुच्छेद: RPSC (अनुच्छेद 315-323), राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K & 243ZA), और वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) के अनुच्छेदों को अच्छी तरह याद रखें।

• कार्यकाल संबंधी अंतर: RPSC सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जबकि मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त और निर्वाचन आयोग के मामलों में यह 65 या 70 वर्ष तक है। इसे कभी न भूलें!

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान की राजव्यवस्था में ये आयोग, बोर्ड और सांविधिक संस्थाएं न केवल शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन निकायों के स्थापना वर्ष, उनके प्रथम अध्यक्ष, और उनके कार्यक्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान होना एक अभ्यर्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आशा है कि यह विस्तृत नोट्स आपकी तैयारी को एक नई दिशा और मजबूती देंगे।

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## FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)