राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2024-25 में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना(Gopal Credit Card Yojana) की घोषणा हुई। इसकी शुरुआत सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा 28 अगस्त 2024 से हुई। इस योजना के पहले चरण में 5 लाख गोपालक को ऋण उपलब्ध करवाएगी । इस योजना पर 150 करोड़ का बजट जारी किया गया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना ।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना – Gopal Credit Card Yojana
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई?
- घोषणा : राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2024-25 में ।
- शुरुआत: 28 अगस्त 2024 ( सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा)
- उद्देश्य – योजना का उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना ।
- योजना के तहत ऋण प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी ।
- इसमें डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए जैसे – पशु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध / चारा / बाँटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिये सरकार पशु पालक को 1 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा की है
- इस योजना के पहले चरण में 5 लाख गोपालक को ऋण उपलब्ध करवाएगी ।
- इस योजना पर 150 करोड़ का बजट जारी किया है।
25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक लगेंगे कैम्प
- गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में ऋण के लिये राज्यभर में 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक लगेंगे कैम्प लगेंगे
- पात्र गोपालको को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
- 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंक (पैक्स) के संयुक्त कैम्पों में गोपालको से ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे।
- गोपालको को डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गौवंश हेतु शैड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांट के उपकरण खरीदने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट योजना की क्रियान्विति की जा रही है।
- प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे और इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो, को प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंषा पर ऋण प्राप्त कर सकता है।
- गोपालक द्वारा समय पर अथवा समय से पूर्व चुकारा किये जाने पर आगामी एक वर्ष के लिये नवीन ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
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