राजस्थान की प्रमुख योजनाएं / Rajasthan Yojana 2026

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2026-27 (Rajasthan Flagship Yojana List): नई और जनकल्याणकारी योजनाएं

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अंतिम संशोधित (Last Updated): October 9, 2026

Last Updated on October 9, 2026 by KevalKrishan

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Sarkari Yojana Rajasthan 2026: राजस्थान की प्रमुख योजनाएं

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2026-27: इस लेख में राजस्थान सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाएं, जनकल्याणकारी योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं 11 श्रेणियों में दी गई हैं। लेख 9 अक्टूबर 2026 तक सभी Rajasthan Government Schemes 2026-27 अपडेट है और इसमें राजस्थान बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत), नई घोषणाएं और बदली हुई राशियाँ शामिल हैं। RPSC RAS, REET, राजस्थान पुलिस, पटवारी, VDO, LDC और RSSB की परीक्षाओं के लिए उपयोगी।

⚡ 2026 के 8 बड़े बदलाव (पहले पढ़ें)

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन: जुलाई 2026 से न्यूनतम ₹1,350 प्रतिमाह; 1 जनवरी 2027 से ₹1,450 प्रस्तावित।
  • मनरेगा खत्म: 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G अधिनियम लागू। 125 दिन का रोजगार और केंद्र:राज्य 60:40 का खर्च अनुपात।
  • मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि: ₹3,000 सालाना। PM-Kisan के ₹6,000 के साथ कुल ₹9,000।
  • बजट 2026-27: कुल व्यय ₹6,10,956.30 करोड़। राजस्व घाटा ₹24,313.94 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹79,492.52 करोड़।
  • नई घोषणाएं: राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ₹10 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण, Raj-MAMTA और ड्रीम प्रोग्राम।
  • PM सूर्य घर: ₹78,000 तक केंद्रीय सब्सिडी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली।
  • PM-KUSUM: मार्च 2026 की मूल अवधि के बाद आगे बढ़ाई गई, KUSUM 2.0 विचाराधीन।
  • प्रति व्यक्ति आय: अनुमानित ₹2,02,349 (राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26)।

फ्लैगशिप योजना का अर्थ क्या है? राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं कितनी हैं?

फ्लैगशिप योजना का अर्थ है सरकार की वह प्रमुख (अग्रणी) योजना जिसे बजट, प्रचार और निगरानी में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जनकल्याणकारी योजनाएं आम नागरिकों, खासकर गरीब, महिला, किसान, विद्यार्थी और बुजुर्ग वर्ग को सीधा लाभ देती हैं। राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाओं की कोई तय संख्या नहीं है। हर साल बजट घोषणाओं और नाम-परिवर्तन के साथ सूची बदलती रहती है, इसलिए परीक्षा में योजना का नाम, शुरुआत की तारीख, लाभ राशि और विभाग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।

1. स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं (Health Schemes of Rajasthan)

योजना शुरुआत / नाम मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना 1 मई 2021 (पूर्व नाम: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना; नया नाम 19 फरवरी 2024) प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹25 लाख तक कैशलेस उपचार (बीमा मोड में ₹5 लाख और ट्रस्ट मोड में ₹20 लाख)। बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹3,000 करोड़ और 1.37 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना निःशुल्क दवा योजना बजट 2026-27 में ₹1,548.92 करोड़ और 20 करोड़ मरीजों को लाभ का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 (पूर्व नाम: चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना) ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा। बिजली और कृषि कार्य की दुर्घटनाएं भी शामिल।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 16 दिसंबर 2024 दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹50 लाख तक उपचार और देखभाल हेतु ₹5,000 मासिक सहायता। पहले चरण में JK Lon अस्पताल (जयपुर) और AIIMS जोधपुर अधिकृत।
शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 18 दिसंबर 2019 (पूर्व नाम: जनता क्लिनिक) शहरी क्षेत्रों में घर के पास स्वास्थ्य सेवा। पहला क्लिनिक वाल्मीकि बस्ती, जयपुर में खुला। टैगलाइन: “आरोग्यं परम् धनम्”।
माँ वाउचर योजना पायलट 8 मार्च 2024 (बारां, भरतपुर, फलौदी); पूरे प्रदेश में 8 अगस्त 2024 84 दिन या उससे अधिक की गर्भवती महिला को QR आधारित e-वाउचर से निजी केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी। वाउचर 30 दिन मान्य।
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना नई (2025-26) गर्भवती महिलाओं को घी, खजूर, मखाने, चना, मूंगफली जैसी पोषक सामग्री। बजट 2026-27 की महिला योजनाओं में शामिल।
Raj-MAMTA बजट 2026-27 की घोषणा “Rajasthan Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All”। जिला मुख्यालयों पर मानसिक स्वास्थ्य केयर सेल बनेंगे।
आयुष्मान वय वंदन योजना (केंद्र) 29 अक्टूबर 2024 वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवर।

2. महिला एवं बाल विकास योजनाएं (Rajasthan Women Schemes)

योजना शुरुआत मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना घोषणा 8 फरवरी 2024; शुरुआत 1 अगस्त 2024 राजश्री योजना (₹50,000) को इसमें जोड़ा गया। बालिका को कुल ₹1 लाख का सेविंग बॉन्ड, 7 चरणों में। बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹320 करोड़।
मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राशि वृद्धि: 9 मार्च 2024 सहायता राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹30,000।
लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023 (केंद्र प्रवर्तित) स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम ₹1 लाख करना। संचालक: राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP)। बजट 2024-25 के अनुसार 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी थीं।
सोलर दीदी योजना नई (बजट घोषणा) स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण। अगले वर्ष 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।
नमो ड्रोन दीदी योजना 11 मार्च 2024, गडेपान (कोटा) केंद्र प्रायोजित। 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए गए।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना नई (पूर्व: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना) महिला उद्यमियों और SHG को बैंक ऋण पर अनुदान। 2026-27 में 1,200 महिलाओं को अनुदान आधारित ऋण का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजना नई महिलाओं के कौशल विकास हेतु राज्य निधि से ₹86 करोड़ (बजट 2026-27)।
कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना नई स्कूल छोड़ चुकी या औपचारिक शिक्षा से वंचित 55,000 बालिकाओं/महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य।
लाडली सुरक्षा योजना घोषणा 8 फरवरी 2024 सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों और नारी निकेतनों में CCTV कैमरे।
एंटी रोमियो स्क्वॉयड 1 मार्च 2024 56 यूनिट। हर यूनिट में 1 उपनिरीक्षक और 4 सिपाही (2 महिला)। अभय कमांड सेंटर के अधीन।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (केंद्र) 1 जनवरी 2017 गर्भवती/धात्री महिलाओं को पोषण सहायता। राजस्थान बजट 2026-27 में ₹321 करोड़ और 4.34 लाख महिलाओं को लाभ का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना नई आँगनवाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध।
सरस लाडो मायरा योजना 5 अप्रैल 2025 जयपुर डेयरी की ओर से दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों के विवाह पर ₹21,000 की सहायता।

3. शिक्षा एवं विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं (Rajasthan Education Schemes)

योजना शुरुआत मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना 5 अक्टूबर 2021 (पूर्व नाम: राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप) QS वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 150 संस्थानों में पढ़ाई हेतु सहायता। पात्रता: राजस्थान का मूल निवासी, आयु 35 वर्ष से कम और परिवार की आय ₹8 लाख से कम (श्रेणी E-1)। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण। कुल 500 सीटें: 300 विदेशी और 200 देश के संस्थानों के लिए। बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹200 करोड़।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना — RBSE बोर्ड में 65% और CBSE में 75% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी। परिवार की आय अधिकतम ₹2.50 लाख। बजट 2026-27 में 64,420 छात्राओं को लाभ का लक्ष्य।
साइकिल वितरण योजना — 2026-27 में ग्रामीण बालिकाओं के लिए ₹165 करोड़ और 3.90 लाख छात्राओं को साइकिल का लक्ष्य।
श्री कृष्ण भोग योजना मार्च 2024 सरकारी स्कूलों में शुभ अवसरों पर आमजन द्वारा कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए भोज का आयोजन।
पन्नाधाय बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 (पूर्व नाम: मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना) मिड-डे मील में पोषण सामग्री। बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹798 करोड़। PM पोषण योजना में 53.71 लाख विद्यार्थियों का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 1 जुलाई 2024 गरीब, बटाईदार, लघु-सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा।
PM उषा (PM-USHA) (केंद्र) 2013 (पूर्व नाम: RUSA; 2023 में नया नाम) केंद्र:राज्य = 60:40। विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और शोध सुविधाएं। बजट 2026-27 में RUSA हेतु ₹225 करोड़।
PM श्री स्कूल योजना (केंद्र) — बजट 2026-27 में ₹434.67 करोड़।
मेधावी विद्यार्थियों हेतु e-वाउचर बजट 2026-27 घोषणा कक्षा 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु ₹20,000 तक का e-वाउचर। कक्षा 1 से 8 के जरूरतमंद बच्चों को यूनिफॉर्म राशि DBT e-वाउचर से।
ड्रीम प्रोग्राम / स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) बजट 2026-27 घोषणा कॉलेज विद्यार्थियों हेतु ड्रीम प्रोग्राम (अगले वर्ष 50,000 विद्यार्थी)। NTA की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी। 1,000 AI आधारित स्कूल लैब।

4. किसान, पशुपालन एवं सहकारिता की योजनाएं

योजना शुरुआत मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024, टोंक ध्येय वाक्य: “समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान”। PM-Kisan के ₹6,000 के साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त ₹3,000 (तीन किस्तों में)। कुल ₹9,000 सालाना। बजट भाषण 2026 के अनुसार 76.18 लाख किसानों को ₹10,900 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
PM-किसान सम्मान निधि (केंद्र) 4 फरवरी 2019 ₹6,000 सालाना, ₹2,000 की तीन किस्तों में। राजस्थान में 2026-27 में 71.83 लाख किसानों को लाभ का लक्ष्य।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (GCC) 28 अगस्त 2024 पशुपालकों को डेयरी गतिविधियों (शेड, उपकरण, चारा) हेतु ₹1 लाख तक बिना ब्याज का ऋण। पहले चरण में 5 लाख पशुपालक। व्यय ₹150 करोड़।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बजट 2024-25 घोषणा गाय, भैंस, ऊँट, भेड़-बकरी का निःशुल्क बीमा। बजट 2026-27 में ₹100 करोड़।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना — बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹700 करोड़।
मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना — बजट 2026-27 में ₹103.48 करोड़।
ए-हेल्प योजना (A-HELP) 1 जुलाई 2024 पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवा के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। उत्तर भारत में इसे लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य।
सहकारी किसान कल्याण योजना / कृषि उपज गिरवी ऋण योजना — केंद्रीय सहकारी बैंकों से कृषि हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक ऋण। उपज गिरवी ऋण 3% की दर पर।
PM-KUSUM (केंद्र) 2019 पूरा नाम: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ध्येय वाक्य: “अन्नदाता से ऊर्जादाता”। सोलर पम्प पर 60% अनुदान (30% केंद्र + 30% राज्य)। मूल अवधि मार्च 2026 तक थी, जिसे बढ़ाया गया है और KUSUM 2.0 विचाराधीन है। राजस्थान ने 2026-27 में कॉम्पोनेंट-B के 50,000 सोलर सिस्टम का लक्ष्य रखा है।
PM फसल बीमा योजना (केंद्र) — बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹2,298.71 करोड़।

5. सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएं (Rajasthan Pension Scheme 2026)

राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2026-27 और न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अनुसार सभी श्रेणियों के पात्र पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन जुलाई 2026 से ₹1,350 प्रतिमाह कर दी है। 1 जनवरी 2027 से इसे ₹1,450 करने का प्रस्ताव है।

योजना पात्रता / मुख्य बिंदु बजट 2026-27 (राज्य निधि)
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना महिला 55 वर्ष या अधिक और पुरुष 58 वर्ष या अधिक। 60.25 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य। ₹10,411 करोड़
मुख्यमंत्री एकल नारी (विधवा) सम्मान पेंशन योजना विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, आयु 18 वर्ष या अधिक। 23.52 लाख लाभार्थी। ₹4,184 करोड़
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 40% या अधिक दिव्यांगता, किसी भी आयु में। 6.23 लाख लाभार्थी। ₹1,187 करोड़
लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन योजना 1.97 लाख कृषकों का लक्ष्य। ₹390 करोड़
पालनहार योजना अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के पालन हेतु सहायता। ₹1,200 करोड़
देवनारायण योजना — ₹442.96 करोड़
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरुआत 16 दिसंबर 2024। 18 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर अंशदान जमा करें तो 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन। —
लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 में शुरू और 18 जनवरी 2024 को पुनः शुरू। आपातकाल में जेल गए सेनानियों को ₹20,000 पेंशन और ₹4,000 चिकित्सा सहायता (कुल ₹24,000)। —

बजट भाषण 2026 के अनुसार अल्प समय में 91 लाख लाभार्थियों को लगभग ₹28,400 करोड़ की पेंशन दी जा चुकी है। कुल 90 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लक्ष्य रखा गया है।

6. खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं राहत की योजनाएं

योजना शुरुआत मुख्यमंत्री / मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2023 (पूर्व: इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी); नया नाम 1 जनवरी 2024 उज्ज्वला, NFSA और अन्य BPL परिवारों की महिलाओं को ₹450 में प्रतिमाह 1 सिलेंडर (साल में अधिकतम 12)। बजट 2026-27 में ₹900 करोड़ और 1.08 करोड़ NFSA परिवारों को लाभ का लक्ष्य।
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना अगस्त 2020 (पूर्व: इंदिरा रसोई); नया नाम 6 जनवरी 2024 लाभार्थी ₹8 में थाली देता है और प्रति थाली ₹22 का अनुदान मिलता है। प्रदेश के 240 नगरीय निकायों में 1,000 से अधिक रसोई चल रही हैं। 2026-27 में शहरी रसोई के 9.75 करोड़ और ग्रामीण रसोई के 5.85 करोड़ थाली का लक्ष्य। विभाग: स्वायत्त शासन।
शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान 15 फरवरी 2024 (पूर्व: शुद्ध के लिए युद्ध, 26 अक्टूबर 2020) मिलावट की सूचना देने वाले को ₹51,000 का पुरस्कार। विभाग: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण। बजट 2026-27 में ₹33.20 करोड़।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) — बजट 2026-27 में 4.47 करोड़ व्यक्तियों को लाभ का लक्ष्य।

7. रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता की योजनाएं (Rajasthan Rozgar Yojana)

योजना शुरुआत मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता योजना स्नातक बेरोजगार युवाओं को पुरुष ₹4,000 और महिला/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर ₹4,500 प्रतिमाह (अधिकतम 2 वर्ष)। साथ में सरकारी विभाग में इंटर्नशिप। बजट 2026-27 में ₹825.64 करोड़।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बजट 2026-27 घोषणा ₹10 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण और सब्सिडी। 30,000 युवाओं को लाभ और एक लाख लाभार्थियों को ब्याज अनुदान।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 (पूर्व: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी) शहरी क्षेत्र के 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को 125 दिन का रोजगार। बजट 2026-27 में ₹200 करोड़ और 2.36 लाख परिवारों का लक्ष्य।
VB-G RAM G (ग्रामीण रोजगार) (केंद्र) 1 जुलाई 2026 से (मनरेगा 2005 निरस्त) प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन का रोजगार (पहले 100 दिन)। केंद्र:राज्य = 60:40। राजस्थान बजट 2026-27 में ₹6,750 करोड़ (राज्य अंश ₹2,753.12 करोड़)। राज्य में “मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” भी चलती है (2 फरवरी 2006, शहरी योजना की तर्ज पर)।
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 16 दिसंबर 2024 शहरी असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर और स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी और प्रक्रिया शुल्क के ₹80,000 तक का ऋण। पहले दिन 11,001 वेंडर्स को ऋण वितरित।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना — बजट 2026-27 में ₹300 करोड़।
स्टैंड अप इंडिया योजना (केंद्र) 5 अप्रैल 2016 महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण (गैर-कृषि, ग्रीनफील्ड उद्यम)। योजना अवधि 2025 तक थी, इसलिए नवीनतम स्थिति देख लें।
कौशल प्रशिक्षण पहल बजट 2026-27 घोषणा 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियाई भाषा का प्रशिक्षण। ₹30 करोड़ से नए टेक्नो हब।

8. ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण की योजनाएं

योजना शुरुआत मुख्य बिंदु (2026 अपडेट)
PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (केंद्र) घोषणा 22 जनवरी 2024 (अयोध्या); शुभारंभ 13 फरवरी 2024 लक्ष्य 1 करोड़ घर, परिव्यय ₹75,021 करोड़। 3 kW या अधिक पर ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली। राजस्थान में 2 लाख से अधिक रूफटॉप सिस्टम लगे हैं (राज्य के ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट)।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 पहला चरण 27 जनवरी 2016 (झालावाड़); 2.0 की घोषणा बजट 2024-25 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संरचनाओं का लक्ष्य। बजट 2026-27 में ₹600 करोड़।
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून 2025 रामगढ़ बाँध (जयपुर) से शुरू। जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जनभागीदारी।
हर घर नल (जल जीवन मिशन) — 2026-27 में 15.31 लाख नल कनेक्शन का लक्ष्य। बजट घोषणा: शहरी क्षेत्र में 3 लाख नए नल कनेक्शन।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान / हरियाळो राजस्थान 5 जून 2024 (जयपुर) 2024 में 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य (3 करोड़ आमजन को रियायती दर पर, 3 करोड़ राजकीय भूमि पर, 1 करोड़ ओरण/चारागाह पर)। बजट 2026-27: नमो नर्सरी, नमो वन और 16 जिलों में ऑक्सी जोन (₹32 करोड़)।
TOFR (Tree Outside Forest in Rajasthan) वन विभाग वन क्षेत्र के बाहर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य (4 करोड़ पौधे आमजन, NGO और संस्थाओं को वितरित)।

9. आवास, ग्रामीण एवं शहरी विकास

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 2026-27 में 3 लाख मकान बनाने का लक्ष्य। बजट ₹5,472 करोड़।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 50,000 मकान। बजट ₹684.11 करोड़।
  • स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0: शहरी विकास के प्रमुख मिशन। अमृत 2.0 में ₹6,765.66 करोड़ का प्रावधान।
  • अटल प्रगति पथ: बजट 2026-27 में 250 अटल प्रगति पथ की घोषणा। साथ में 42,000 किमी सड़क विकास का लक्ष्य।
  • राज-सेतु (RAJ-SETU) फंड: शहरी और आधारभूत संरचना के वित्तपोषण हेतु नया विशेष फंड।

10. अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं (सामाजिक एवं विशेष)

  • पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना: प्रथम चरण में 5,000 गाँव। घोषणा 27 मार्च 2025 को।
  • बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना: शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को, अनुसूचित जाति बहुल गाँवों के विकास हेतु।
  • गिव-अप अभियान: 1 नवंबर 2024 से। सक्षम लोग सरकारी लाभ स्वेच्छा से छोड़ें।
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: बजट 2026-27 में राज्य निधि से ₹150 करोड़।
  • PM-JANMAN (केंद्र): 15 नवंबर 2023 (जनजातीय गौरव दिवस) को शुरू। कमजोर जनजाति समूहों (PVTG) के कल्याण हेतु। राजस्थान में बारां जिले के जनजाति वर्ग को शामिल किया गया।
  • राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA): भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता हेतु बजट 2026-27 की घोषणा।

11. पुराने नाम → नए नाम वाली योजनाएं (परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण)

पुराना नाम नया नाम बदलाव की तारीख / वर्ष
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 19 फरवरी 2024
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 2024
जनता क्लिनिक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2024
इंदिरा रसोई योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024
राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 2024
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 2024
मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना पन्नाधाय बाल गोपाल योजना 2024
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान 15 फरवरी 2024
राजश्री योजना लाडो प्रोत्साहन योजना (में समाहित) 1 अगस्त 2024
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2025
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) 2023
मनरेगा (MGNREGA) VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026

📌 राजस्थान की योजनाएं याद रखने की ट्रिक

  • नाम बदला तो नया नाम पूछा जाएगा: ऊपर की तालिका के “पुराना → नया” जोड़े सबसे पहले याद करें (चिरंजीवी→आयुष्मान, इंदिरा→अन्नपूर्णा, जनता→आरोग्य मंदिर)।
  • तारीखें समूह में याद करें: 16 दिसंबर 2024 को तीन योजनाएं शुरू हुईं: स्वनिधि, बाल संबल और विश्वकर्मा पेंशन। 1 जुलाई 2024 को किसान शिक्षा प्रोत्साहन और ए-हेल्प शुरू हुईं।
  • राशि वाली योजनाएं: लाडो ₹1 लाख, बालिका संबल ₹30,000, गैस सिलेंडर ₹450, अन्नपूर्णा थाली ₹8, MAA ₹25 लाख, स्वनिधि ₹80,000, बाल संबल ₹50 लाख।
  • केंद्र बनाम राज्य: PM-USHA, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, PM-KUSUM और PM सूर्य घर केंद्र प्रायोजित हैं। MAA और अन्नपूर्णा रसोई राज्य की योजनाएं हैं।

राजस्थान की योजनाओं पर 25 महत्वपूर्ण MCQ / वन-लाइनर

  1. जुलाई 2026 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? उत्तर: ₹1,350 प्रतिमाह (1 जनवरी 2027 से ₹1,450 प्रस्तावित)।
  2. मनरेगा की जगह कौन-सा अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ? उत्तर: VB-G RAM G अधिनियम (125 दिन का रोजगार, 60:40 खर्च अनुपात)।
  3. PM-Kisan के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान को कुल कितनी राशि मिलती है? उत्तर: ₹9,000 (₹6,000 केंद्र + ₹3,000 राज्य)।
  4. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में प्रति परिवार कितने का कैशलेस कवर है? उत्तर: ₹25 लाख।
  5. MAA योजना का पूर्व नाम क्या था? उत्तर: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।
  6. मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में सिलेंडर किस दर पर मिलता है? उत्तर: ₹450 (साल में 12 सिलेंडर तक)।
  7. लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका को कुल कितनी राशि मिलती है? उत्तर: ₹1 लाख, 7 चरणों में।
  8. PM सूर्य घर योजना में अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी कितनी है? उत्तर: ₹78,000 (3 kW या अधिक पर), साथ में 300 यूनिट मुफ्त बिजली।
  9. श्री अन्नपूर्णा रसोई में लाभार्थी को थाली कितने में मिलती है? उत्तर: ₹8 (सरकार ₹22 अनुदान देती है)।
  10. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में पुरुष को कितना भत्ता मिलता है? उत्तर: ₹4,000 प्रतिमाह (महिला/दिव्यांग को ₹4,500)।
  11. राजस्थान बजट 2026-27 किसने और कब पेश किया? उत्तर: उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी, 11 फरवरी 2026।
  12. NTA की तर्ज पर राजस्थान में कौन-सी एजेंसी बनेगी? उत्तर: राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA)।
  13. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने तक का ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा? उत्तर: ₹10 लाख तक।
  14. मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब शुरू हुई और कितनी पेंशन मिलती है? उत्तर: 16 दिसंबर 2024; 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक।
  15. मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने तक का उपचार मिलता है? उत्तर: ₹50 लाख तक (18 वर्ष तक के बच्चे, दुर्लभ बीमारी)।
  16. गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? उत्तर: 28 अगस्त 2024 (₹1 लाख तक बिना ब्याज का ऋण)।
  17. माँ वाउचर योजना किस सुविधा से जुड़ी है? उत्तर: गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी।
  18. नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर: गडेपान (कोटा), 11 मार्च 2024।
  19. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार मिलता है? उत्तर: 125 दिन।
  20. मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि कितनी की गई? उत्तर: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹30,000।
  21. एंटी रोमियो स्क्वॉयड की कितनी यूनिट तैनात हैं? उत्तर: 56 यूनिट (शुरुआत 1 मार्च 2024)।
  22. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का लक्ष्य क्या है? उत्तर: 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संरचनाएं।
  23. स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप में किन संस्थानों में पढ़ाई हेतु सहायता मिलती है? उत्तर: QS रैंकिंग के शीर्ष 150 संस्थान (आयु 35 वर्ष से कम)।
  24. RUSA का नया नाम क्या है? उत्तर: PM-USHA (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान), 2023 में नाम बदला।
  25. राजस्थान में PM सूर्य घर से कितने रूफटॉप सिस्टम लगे हैं (रिपोर्ट के अनुसार)? उत्तर: 2 लाख से अधिक (2,00,416)।

FAQ: राजस्थान सरकार की योजनाओं से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं कौन-कौन सी हैं?
प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गैस सिलेण्डर सब्सिडी, श्री अन्नपूर्णा रसोई, मुख्यमंत्री युवा संबल, गोपाल क्रेडिट कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। केंद्र की PM सूर्य घर और लखपति दीदी राज्य में लागू प्रमुख योजनाएं हैं।
Q2. राजस्थान में 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी मिल रही है?
जुलाई 2026 से पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम ₹1,350 प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। 1 जनवरी 2027 से इसे ₹1,450 करने का प्रस्ताव है। पेंशन के लिए महिला की आयु 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
Q3. राजस्थान में महिलाओं के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं हैं?
महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिका संबल योजना, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, माँ वाउचर, सुपोषण न्यूट्री-किट, गैस सिलेण्डर सब्सिडी और एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाएं चल रही हैं।
Q4. मनरेगा की जगह अब कौन-सी योजना लागू है?
1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह VB-G RAM G अधिनियम (विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण) लागू है। इसमें प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और केंद्र-राज्य खर्च अनुपात 60:40 है।
Q5. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कितना इलाज मुफ्त है?
योजना में प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें ₹5 लाख बीमा मोड में और ₹20 लाख ट्रस्ट मोड में हैं। इसका पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था।
Q6. राजस्थान बजट 2026-27 की नई योजनाएं कौन-सी हैं?
प्रमुख नई घोषणाओं में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹10 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण), Raj-MAMTA, ड्रीम प्रोग्राम, मेधावी विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप e-वाउचर, राज-सेतु फंड और 250 अटल प्रगति पथ शामिल हैं।

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